गणतन्त्र दिवस, आत्मसमिक्षा गर्ने दिन

600
शेयर

पढ्ने समय: 5 मिनेट/-

गणतन्त्र दिवस

गणतन्त्र विधिवत् रूपमा कार्यान्वयन भएको दिन हो आज। राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा प्रजातन्त्रमाथि निर्मम प्रहार गरी प्रत्यक्ष निरंकुश शासन थालेपछि प्रमुख सात दल र नेकपा माओवादीबीच निकटता बढ्यो। बाह्रबुँदे समझदारी त्यसैको उपज थियो। त्यसकै प्रभावका कारण जनआन्दोलनको वातावरण बन्दै गयो। परिणामस्वरूप राजाको निरंकुशता अन्त्य र लोकतन्त्र पुनस्र्थापना निम्ति ०६२/०६३ मा जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनको बलमा ०५९ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधिसभा ०६३ वैशाख ११ मा पुनस्र्थापना गर्न वाध्य भए ज्ञानेन्द्र।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र भएन, सार्वभौमसत्ताा सम्पन्न नेपाली नागरिकका मौलिक अधिकार पुनः बहाल भए। सँगै लोकतन्त्र शब्द व्यापक प्रयोगमा आयो। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना आन्दोलनका सर्वोच्च नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला आन्दोलनका सहयात्री दलको सहमतिमा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ०६३ जेठ ४ मा प्रतिनिधिसभा घोषणाबाट नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए। सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित भयो। त्यसले संविधानसभामा जाने मार्गचित्र तयार गर्‍यो। संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ को पहिलो बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय लियो। यो दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा स्थापित भएको १२ वर्ष पुगेको छ।

नारायणहिटी राजदरबारबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सहज बहिगर्मन निम्ति तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। स्मरणीय छ, लामो समयदेखि जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने सपना प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकारले पूरा गर्‍यो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा निर्वाचन निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्‍यो। मुलुकले जित्छ भने आफ्नो दल हारे पनि आफूलाई फरक नपर्ने भन्दै जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा थिए कोइराला। अन्ततः त्यही भयो। संविधानसभा म्यान्डेटअनुसार नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न सकेन। अतः गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको दिवसको अवसरमा विस्मृतिमा जान लागेका केही तथ्यलाई पुनः स्मरण गरौं।

माओवादी नेता भूमिगत जीवनबाट पहिलोपटक ०६३ असार २ मा बालुवाटारमा सार्वजनिक भए। प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भएको सहमतिको परिणामस्वरूप लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो। उक्त समितिले दुई महिना ७ दिनमा ०६३ भदौ ९ मा प्रस्तावित संविधानको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। मस्यौदामा सात दलका शीर्षनेता र माओवादी नेताको छलफल, थपघट र संशोधनपछि ०६३ माघ १ मा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तिम बैठकले ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ जारी गरेको हो। त्यही दिनमा माओवादी समेतको संलग्नतामा अन्तरिम संसद्को पहिलो बैठकबाट अन्तरिम संविधान अनुमोदन भई लागू भएको हो। प्रारम्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुँदा राजसंस्थालाई निलम्बित गरेसरह धारा १५९ मा मुख्य तीन प्रावधान राखिएका थिए।

(क) मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने, (ख) मुलुकको शासन व्यवस्था र सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने (ग) राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा संविधानसभा पहिलो बैठकबाट निर्णय गर्ने। पछि विस्तारै राजाको प्रतिगामी भूमिका र मधेस आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै जाँदा स्थितिमा परिवर्तन हुँदै थियो।

कांग्रेसले २०६२ मा आफ्नो एघारौं महाधिवेशनबाट औपचारिक रूपमा विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा हटाउने निर्णय लियो। यद्यपि गणतन्त्रमा जाने धारणा बनाइसकेको थिएन। कांग्रेसभित्रैबाट पनि संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अघि गणतन्त्रमा जाने धारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै थियो। फलतः नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को एकीकरण भएसँगै २०६४ असोज ६ देखि ९ सम्म दुवै पार्टीको विशेष संयुक्त महासमितिबाट कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अपनाएको संवैधानिक राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्रको सिद्घान्त अवलम्बन गर्ने ‘युगान्तकारी प्रस्ताव’ पारित गर्‍यो। नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा पेस भएको राजनीतिक प्रस्तावमा मूलतः (क) संविधानसभा निर्वाचनमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना तथा (ख) समावेशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मुख्य मुद्दा बनाउने अठोट व्यक्त भएको थियो। त्यसले मुलुकको राजनीति पुनः तरंगित हुन पुग्यो।

यो पनि पढ्नुहोस  जनयुद्ध दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएनन् प्रधानमन्त्री

यसरी कांग्रेस गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएपछि संविधानसभाभन्दा अघि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने आमसहमतिको वातावरण बन्दै गयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्था कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने राजनीतिक सहमति भयो। अन्ततः अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट ०६४ पुस १३ मा पारित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित भएको धारा १५९ मा चारवटा व्यवस्था समावेश गरिए। जसमा क्रमशः (क) नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य हुने, (ख) गणतन्त्र कार्यान्वयन संविधानसभा पहिलो बैठकबाट हुने (ग) राजाले संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिए त्यसभन्दा अघि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकार प्रयोग गर्ने (घ) गणतन्त्र कार्यान्वयन नभएसम्म राष्ट्रप्रमुखले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने। यसप्रकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेस्रो संशोधनले नेपालमा राजसंस्था कायम नरहने भनी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य भएको उद्घोष गरेको यथार्थ हो।

यो पनि पढ्नुहोस  महाप्रसाद अधिकारी नयाँ गभर्नरमा नियुक्त

०६३ माघ १ देखि ०६४ चैत २८ सम्म संविधानसभा चुनाव नहुन्जेल अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल भए पनि २०६३ पुस मसान्तसम्म मात्र संसद्का बैठक भएका थिए। छोटो अवधिमा पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐतिहासिक काम भए। राजसंस्था निलम्बित भएको समयमा राष्ट्रप्रमुखको कामसमेत गरेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंको भूमिका पनि ऐतिहासिक रह्यो। यसप्रकार नेपालको अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले तयार गरेको मार्गचित्रबाटै अघि बढ्दै जाँदा संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्न सकेको हो।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु भनेको कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई सार्थक बनाउनु हो। यस स्थितिमा २०६५ देखि २०७७ सम्म आईपुग्दा नेपाली जनताले वास्तविकरूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट कुन प्रकारको परिवर्तनको अनूभूति गर्न सकेका छन् ? २०६५ भन्दा अघि र अहिले कति भिन्नता भएको छ वा उस्तै छ भन्ने विषयको समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ। इमानदारी साथ राजनीतिक दलका नेताको संस्कार, मनोवृत्ति र शासकीय शैलीको सन्दर्भमा सुक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरिने हो भने २०६५ भन्दा अघि र अहिले कुनै सारभूत भिन्नता देखिन्न। यतिमात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका वर्तमान संवाहकहरूको जनगणतन्त्रमा जान चाहने मानसिकता नै कतै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक तुल्याउन बाधक त भइरहेको छैन ? सबैले यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।

- Advertisment -

प्रमुख समाचार

स्थायी कमिटीमा ओली र प्रचण्डले भने हामि मिलेर जान्छौं

सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले एकै स्वरमा आफूहरूले पार्टीलाई...

एकै दिन ४४८ जना थपिए कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ५ हजार...

काठमाडौं । शुक्रबार थप ४ सय ४८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनस‌ंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या...

दुई सिफ्टमा सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु सञ्चालन हुन निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा निजी कार्यालय र बै‌ङ्क तथा वित्तीय संस्थाका  कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस