वरिष्ठ कृषि तथा अर्थ विज्ञ डा. प्रद्युम्नराज पाण्डेको लकडाउनपछि कृषिमा फट्को

600
शेयर

पढ्ने समय: 6 मिनेट/-

लकडाउनमा अहिले घरभित्र बसेर सबैभन्दा बढी माग भएका वस्तु कृषि उत्पादन नै हुने रहेछन्। कृषिविना भान्छा नै चल्दो रहेनछ भने जीवन धान्ने आधार त झन् कृषि नै भइहाल्यो। त्यसैले त कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड हो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु र कृषिले महत्तव नपाउनुका पछाडि धेरै कारण लुकेका छन्।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७५ हिस्सा र ६५५ जनतालाई रोजगारी प्रदान गरेको कृषि क्षेत्रले उचित महत्तव पाउन नसकेको देखिन्छ। यति महत्तवपूर्ण क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको ५५ सम्म पनि बजेट विनियोजन हुन नसकिरहेको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रभित्र पनि आफ्नै समस्या नभएका होइनन्। यस क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासस्वरूप ल्याइएको कृषि नीति २०६१ र त्यसअघि एवं पछि ल्याइएका नीति एवं रणनीतिले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको यथार्थ हो।

बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) जुन सन् १९९५ मा तयार भएर सन् १९९७ बाट कार्यान्वयनमा आयो। यस योजनाले कृषिका अन्य अनिवार्य पाटाहरू, सिँचाइ, मल, बीउ, विद्युत् आदिलाई एकीकृतरूपमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कृषि उत्पादन बढाउने संकल्प गरेको थियो। तर, व्यवहारिकरूपमा त्यसले कारगर उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। यस योजनाले जुन आशा गरेको थियो त्यसअनुरूप कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रहरूको अपेक्षाकृत व्यावहारिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन। यस योजनाले व्यावसायिक कृषितर्फ भने कृषक एवं स्थानीय तहलाई केही हदसम्म डोर्‍याउन सफल भएको मान्नुपर्छ। तर, एकीकृत रूपमा उत्पादनदेखि बजारसम्मका क्रियाकलाप व्यवस्थितरूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष अधुरो नै रह्यो।

हालैका वर्षहरूमा एपीपीका गुण र दोषहरूलाई विश्लेषण गर्दै २०वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडीएस) सन् २०१५ बाट सुरू गरिएको छ। यो रणनीतिमा १० वर्षे कार्ययोजना र मार्गचित्रसहित कृषि क्षेत्रको विगत तथा वर्तमानका कामहरूको समेत समिक्षा गरिएको छ। एडीएसले मूलतः कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आयआर्जन गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। त्यस्तै, नेपालीको लागि खाद्य उत्पादन तथा वितरण, गैर कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने अवधारणा यस रणनीतिले लिएको छ।

यसबाहेक नेपालीको लागि खाद्य उत्पादन तथा वितरण, गैर कृषि क्षेत्रसहितको ग्रामीण विकास, श्रमिक र जमिनको उत्पादकत्व वृद्घि, व्यापार सन्तुलन, रोजगारी र युवा पलायन, कृषि क्षेत्रमा महिलाको भूमिका र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन आदिका रूपान्तरण प्रक्रियाका बारेमा समेत यसमा चर्चा गरिएको छ। समग्रमा एडीएसले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण प्रक्रियालाई गति दिने र नेपाली समाजको आकांक्षा तथा समस्याहरूबीच सही तालमेललाई सुनिश्चित गराउने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ। एडीएसको मुख्य दूरदृष्टि आर्थिक वृद्घिलाई गति दिने, जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता (आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्र) रहेको छ। तर, जबसम्म हाम्रो कार्यशैली र सोच परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यी रणनीतिहरूले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यी नीति एवं रणनीतिबाहेक विभिन्न किसिमका क्षेत्रगत नीति, प्राथमिकताका क्षेत्र नतोकिएका होइनन्। तर, ती सबै कुरा एकीकृतरूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर समग्रताका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित गति लिन नसकेको यथार्थता हाम्रो सामु छ।

हुन त नेपाल सरकारले हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकहरूलाई संरक्षण गर्ने र खेतीपातिलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन पहल नगरेको भने होइन। कृषि बिमा, जसमा कृषकलाई आफ्नो उत्पादनमा प्राकृतिक क्षतिको कारण ह्रास आएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाको एक महत्तवपूर्ण कडी हो। त्यसैगरी, विभिन्न तहका कार्यालय र आयोजनामार्फत अनुदानको व्यवस्था हुनु, बजारका पूर्वाधार तयार गरिनु, कृषि र पशु सेवा केन्द्र एवं जिल्ला स्तरमा समेत जिल्ला कृषि र पशुसेवा कार्यालयमार्फत् कृषकलाई प्राविधिक सेवा र टेवा दिनु आदि थिए। किसानको उत्पादनका मुख्य बाली धान, गहुँ, मकै र उखु जस्ता नगदेबालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्य भने कृषि मन्त्रालयका प्रयासका बाबजुद मूर्तरूप लिन त्यति सकेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस  ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलनपछि सरकारले टुटल-पठाओविरुद्ध फेरि दियो चेतावनी

यसै सन्दर्भमा, वर्तमान कृषिमन्त्रीले पन्चरत्नका नीतिगत योजना अघि सार्नुभएको छ। झट्ट हेर्दा यी चारवटा नीति- उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसिमको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण एवं बाली तथा पशुपंक्षी बिमा त्यति नयाँ जस्ता लाग्दैनन्। तर, उहाँले अघि सार्नुभएको न्यूनतम् बचतको ग्यारेन्टी पूर्ववर्ती केही मन्त्रीहरूले अगाडि सार्न खोजे पनि ठोसरूपमा नआएको नीतिगत योजना हो। यी पन्चरत्न नीतिलाई किसानले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लग्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ र वर्तमान कार्यशैली एवं समन्वयमा व्यापक परिवर्तन नल्याएसम्म यी नीति कागजमै सीमित नहोलान् भन्न सकिन्न।

कृषिमा जनताले अनुभूत गर्ने किसिमका परिवर्तन ल्याउन त्यति सहज भने पक्कै छैन। कृषि भनेको हाम्रो संस्कृति र आम सरोकारसँग जोडिएको छ। अझ त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा सबैभन्दा मारमा परेको क्षेत्र कृषि हो। गाउँगाउँसम्म फैलिएको यसको संरचना अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छ। कृषि सर्वकालिक महत्तवपूर्ण क्षेत्र हो, हाम्रो दैनिन्दीनका क्रियाकलापलाई यही क्षेत्रले शरीरमा पोषक तत्तव दिएर ऊर्जा दिइरहेको छ। सन्त कविरले- ‘दुःखमा सुमिरन सब करे, सुखमा करे ना कोइ, जो सुखमे सुमिरन करे, दुःख काहेको होय’ भनेझैं दुःखमा परमात्मा सम्झिने, सुखमा नसम्झिने संस्कार छ। जो सुखमा पनि परमात्मामा लिन हुन्छ दुःख आउने सम्भावना नै रहँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस  जिद्दी बच्चालाई सुर्धान अपनाउनुस् यी ७ तरिका

कृषि क्षेत्र पनि त्यस्तै भएको छ, संकट पर्दा कृषि क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सामान्य अवस्थामा यसतर्फ महत्तव नदिने हाम्रो सामाजिक संस्कारले कृषि क्षेत्र उक्सन सक्दैन। त्यसैले अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई महत्तव दिई राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा पनि ५५ भन्दा बढी विनियोजन गरी त्यहीअनुसारका ठोस कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। कृषिलाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक, सामूहिक र सामुदायिक सहकारीमार्फत एकीकृत खेती प्रणाली, करेसाबारी एवं कौसीखेती प्रणालीको विकास गरी वर्गीकरण अनुसार उचित अनुदान, बिमा, संरक्षण र प्राविधिक सेवा टेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका अलावा मूल्य शृंखलामा आधारित बजारीकरण, उत्पादनको विशिष्टिकरण, खाद्यान्नको उत्पादन र उपयोगमा विविधिकरण गर्न जरूरी देखिन्छ। यसको साथै पूर्ण कृषक र अर्ध कृषकको वर्गीकरण गरी स्वच्छ उत्पादन, जैविक उत्पादन प्रविधिहरू, असल कृषि अभ्यासमा आधारित भएर उत्पादन गर्दा विशेष सहुलियत दिई उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

हालको बन्दाबन्दीको समयमा उत्पादन भएर पनि बजारसम्म पुर्‍याउन प्रमुख चुनौती देखिएको छ। हाम्रा कृषकमा उत्पादन योजनाको र मूल्य शृंखलाको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा एकै किसिमका फलफूल र तरकारी एकै समयमा उत्पादन हुने र ती वस्तुले तुरुन्तै बजार नपाएमा सडेर, बिग्रेर जाने समस्या छ। अर्कोतर्फ, धेरै उत्पादन र बढी नाफा गर्ने लोभमा अत्यधिक अवैज्ञानिक विषादी एवं रासायनिक मलहरूको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिा पनि रहेको छ। त्यसकारण कृषकलाई सहकारीमा आवद्घ गरी सहकारीमार्फत स्थानीय तहको समेत समन्वयमा उत्पादन र उत्पादनोपरान्तका कार्यलाई व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन उचित तालिमको समेत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

हाल भत्ताmपुरका केही युवाले जिल्ला कृषि सहकारी र स्थानीय तहको सहयोगमा कृषकबाट उत्पादित तरकारी उपभोक्तासम्म पुर्‍याएर सह्रानीय कार्य गरेको पाइन्छ। यसैगरी, टोखा, बुटवल, धरान र अन्य नगरपालिकाले पनि फलफूल तथा तरकारी एवं अन्य खाद्य वस्तुहरूको बिक्रीवितरणमा सहजीकरण गरिरहेको समाचार आइरहेका छन्। त्यसैले, अबको कृषिलाई समग्रताका साथ एकीकृतरूपमा विकास गर्न पुराना धारणा र ढर्राहरूबाट माथि उठेर वर्गीकृतरूपमा सेवाटेवा एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन सक्ने किसिमबाट विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ।

यसर्थ, स्थानीय तहलाई कृषिमा प्राथमिकताका साथ बजेट, प्राविधिक र प्रविधि भित्र्याउन मानसिक र भौतिक रूपमै तयार गरिनुपर्छ। साथै, स्थानीय स्तरमा सामुदायिक खाद्य बैंक, सामुदायिक बीउ बैंकलाई समेत वैज्ञानिक आधारमा स्थापना र सुदृढीकरण गरी प्रत्येक पालिकालाई खाद्य सुरक्षा अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध रैथाने बालीको उत्पादन र ती बालीको उपयोगिता र प्रयोगमा विविधता अपनाउन सके हाम्रो कृषिले फट्को मार्न एक दशक पनि कुर्नु पर्दैन कि ?

- Advertisment -

प्रमुख समाचार

स्थायी कमिटीमा ओली र प्रचण्डले भने हामि मिलेर जान्छौं

सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले एकै स्वरमा आफूहरूले पार्टीलाई...

एकै दिन ४४८ जना थपिए कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ५ हजार...

काठमाडौं । शुक्रबार थप ४ सय ४८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनस‌ंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या...

दुई सिफ्टमा सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु सञ्चालन हुन निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा निजी कार्यालय र बै‌ङ्क तथा वित्तीय संस्थाका  कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस